अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांचा रिलायन्स पीक विमा कंपनीचा टोल फ्री नंबर  180030024088 का लागत नाही ?

अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांचा रिलायन्स पीक विमा कंपनीचा टोल फ्री नंबर  180030024088 का लागत नाही ?

अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांचा रिलायन्स पीक विमा कंपनीचा टोल फ्री नंबर 180030024088 का लागत नाही ? कारण देशभरातील 28 जिल्ह्यातील पीक विमा धारक शेतकऱ्यांसाठी रिलायन्स कंपनीने एकच नंबर दिलेला आहे या नंबरवर सुमारे दोन कोटी शेतकऱ्या पैकी किती जणांचा फोन लागणार ? या  180030024088 एकाच क्रमांकावर केवळ 30 टेलिफोन लाईन चालू शकतात  याचा अर्थ  समजा कॉल सेंटर दिवसाचे 15 तास काम करते  म्हणजे दिवसाकाठी 900 मिनिट म्हणजे एक फोन कॉल 3 मिनिटाचा धरल्यास आणि फोन तत्काळ लागला असे धरल्यास दिवसात किती कॉल होतील केवळ 300 एका लाईन वर  या प्रमाणे 30 लाईन वर किती कॉल एका दिवसात घेतले जातीत फक्त 9000 पीक विमा कंपनीला अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची केवळ 72 तासात म्हणजे तीन दिवसात कळवायचे असल्यास किती शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेतल्या जातील फक्त 27000... दोस्तांनो एकट्या परभणी जिल्ह्यात 7 लाख शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम 2020 मध्ये पीकविमा भरला आहे देशभरातील सुमारे दोन कोटी शेतकऱ्यांना एका फुटकळ कॉलसेंटर वर तक्रार नोंदवायचा सल्ला देणारे नादान सरकार रिलायन्स च्या तुंबड्या भरीत आहे. महाराष्ट्रातील परभणी, जालना, नागपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, वाशीम, नंदुरबार, सांगली, कोल्हापूर, राजस्थान मधील जयपूर, पाली, प्रतापगड, बांसवाडा,नागौर, भरतपूर, आणि ओडिशा मधील सुंदरगढ, संभालपूर, कोरापत, नौपाडा, कंधमाल, बोथ, कौनझार, कटक, खोरदा रायालगुदा,अंगुल झारसूगुदा, या सर्व जिल्ह्यामध्ये एकाचवेळी एकच फोन क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्यात मोठा अडसर रिलायन्स विमा कंपनीने हेतूपुरस्सर निर्माण केला. यातून खरेतर शासनाशी केलेल्या कराराचा भंग करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या अधिकारा पासून वंचित केले आहे. दोस्तहो तुम्ही जेव्हा रिलायन्स अथवा अन्य  विमा कंपनीस सोयाबीन पीक विम्यासाठी 900/- रुपये भरता तेव्हा विमा कंपनीस राज्य आणि केंद्र शासनाचे अनुदान मिळून 14625/- रुपये प्राप्त होतात. जर शेतकऱ्यांची तक्रारच नोंदविली नाही तर पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ..संपूर्ण 100 % मुनाफा आहे का नाही मोदी साहेबांची जादू ....!! कर्जबाजारी अनिल अंबानीला कर्जातून बाहेर काढायला फक्त राफेल विमानाचे कंत्राट देवून भागले नाही म्हणून आता शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास काढून घेण्यासाठीच महाराष्ट्रातील 10 जिल्हे आणि देशातील 28 जिल्ह्यात हजारो कोटींच्या लुटीचा हिस्सा दिला जात आहे ... ...आम्ही लढत आहोत तुमची साथ पाहिजे सर्व जिल्ह्यातून संपर्क साधा कॉम्रेड राजन क्षीरसागर CPI 9860488860