NEPAL MADE NEW MAP AGAINST INDIA'S LIPULEKH PASS UTTARAKHAND| PROTEST ROAD TO KAILASH | KALAPANI WAR

Nepal’s Cabinet has endorsed a new political map showing Lipulekh, Kalapani and Limpiyadhura under its territory, amidst a border dispute with India. The move announced by Foreign Minister Pradeep Kumar Gyawali came weeks after he said that efforts were on to resolve the border issue with India through diplomatic initiatives. Nepal’s ruling Nepal Communist Party lawmakers have also tabled a special resolution in Parliament demanding return of Nepal’s territory in Kalapani, Limpiyadhura and Lipulekh. The Lipulekh pass is a far western point near Kalapani, a disputed border area between Nepal and India. Both India and Nepal claim Kalapani as an integral part of their territory - India as part of Uttarakhand’s Pithoragarh district and Nepal as part of Dharchula district. However, senior Nepal Communist Party and member of Nepal Communist Party Standing Committee Ganesh Shah said the new move may escalate unnecessary tension between Nepal and India at a time when the country is fighting the coronavirus. “The Nepal government should soon start a dialogue with India to resolve the matter through political and diplomatic moves,” he said. The new map includes 335-km land area including Limpiyadhura in the Nepalese territory. The new map was drawn on the basis of the Sugauli Treaty of 1816 signed between Nepal and then the British India government and other relevant documents, which suggests Limpiyadhura, from where the Kali river originated, is Nepal’s border with India, The Kathmandu Post quoted an official at the Ministry of Land Reform and Management as saying. नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधूरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। नेपाल के वित्त मंत्री युबराज खाटीवाडा ने नया नक्शा जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपडेटेड नक्शे को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा गया, जहां इसे मंजूरी दे दी गई। इस नक्शे को सभी सरकारी दस्तावेजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। देश के प्रतीक चिन्हों पर भी अब से यही नक्शा होगा। किताबों में यही नक्शा पढ़ाया जाएगा और आम लोग भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। लिपुलेख मार्ग के उद्घाटन के बाद नेपाल ने आपत्ति जताई थी भारत ने 8 मई को लिपुलेख-धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसे एकतरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई थी। उसका दावा है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है। जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि लिपुलेख हमारे सीमा क्षेत्र में आता है और लिपुलेख मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्रा होती रही है। हमने अब सिर्फ इसी रास्ते पर निर्माण कर तीर्थ यात्रियों, स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए आवागमन को सुगम बनाया है। भारत ने नवम्बर 2019 में जारी किया था अपना नक्शा भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवम्बर 2019 को जारी किया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें कालापानी, लिंपियधुरा और लिपुलेख इलाके को भारतीय क्षेत्र में बताया गया है। नेपाल ने उस समय भी इस पर एेतराज जताया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इनकार किया था। विदेश मंत्रालया ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल से सटी सीमा में बदलाव नहीं है। हमारा नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाता है। कब से और क्यों है विवाद? नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दर्शाया गया है। इसी के आधार पर नेपाल लिपुलेख और अन्य तीन क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोनों देशों के पास अपने-अपने नक्शे हैं जिसमें विवादित क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में दिखाया गया है। Ref : https://www.thehindu.com/news/interna... https://www.bhaskar.com/international... https://theprint.in/india/manisha-koi...